ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ , ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਾ ਬਣਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ।